२०८३ जेष्ठ २४, आईतवार ०७:५३
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर पुग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार जेठ १३ गतेसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता आठ दिनको अवधिमा खर्चमा ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च करिब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँले बढ्दा पुँजीगत खर्चमा करिब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भौतिक संरचनातर्फ गिट्टी, बालुवा, ईटा, फलामको एक्कासी मूल्यवृद्धि हो ।
मूल्य समायोजन र दररेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै अधिकांश निर्माण व्यवसायी कामकाज छाडेर आन्दोलनमा छन् । त्यसले बजेट खर्चमा बढी असर पारेको देखिन्छ । यही अवस्था कायम रहयो भने ५० प्रतिशतसम्म पनि बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि बजेट खर्चको गति सुस्त देखिएको छ ।
विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रदेश सरकारको खर्च विवरण साताको आधारमा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने यस्ता विवरणले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी दिन सहयोग पुग्ने उनले जनाएको छ ।
मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो
मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौगोलिक रूपमा सानो र आठ जिल्लामा सीमित प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल रहेका छन् । कार्यदललाई हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार घटाउने तथा पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ । हाल १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको मधेश प्रदेशमा अब संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक तयारी बताइएको छ । यसअघि गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै सत्ता टिकाइ राख्न मन्त्रालयको संख्या क्रमशः बढाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनिक खर्च वृद्धि र संरचनागत असन्तुलनमा परेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार नयाँ संरचनाले सरकारी खर्च घटाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र दोहोरोपन हटाउने र कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रालय विस्तार गर्दै लगिएको विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी सीमित स्रोतसाधन भएको प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दा आर्थिक भार बढेको र नीति कार्यान्वयन कमजोर भएको आलोचना हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालय घटाउने सत्ता गठबन्धन दलबीच सरकार गठन अघि नै सहमति गरिएको थियो ।
